Menu


ताजा अपडेट्सहरुथप

नेपाल र साउथ पोलबीच २५ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा कार्बन कार्यक्रम विकास गर्ने सहमति

news-feed-2 |
November 14, 2026
Featured

अन्ताल्या (टर्किए), २८ कात्तिक ।

नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था ‘साउथ पोल’ बीच कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा क्षेत्रगत वन कार्बन कार्यक्रम (जे–रेड्ड प्लस) विकास गर्ने सहमति भएको छ। कोप–३१ को अवसरमा नेपालको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र साउथ पोलबीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सुरुवाती चरणमा यी तीन प्रदेशमा लागू गरिने यो कार्यक्रमलाई क्रमशः देशैभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ‘आर्किटेक्चर फर रेड्ड प्लस ट्रान्ज्याक्सन्स’ (एआरटी) को ‘ट्रिज’ मापदण्डअनुसार विकास गरिने यस कार्यक्रमले वन विनाशबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने र वन डढेलो नियन्त्रणमा सुधार ल्याउने उद्देश्य लिएको छ।

सहमति र कार्यक्रमका मुख्य विशेषताहरू:

  • अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्री: कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको ‘कोर्सिया’ र पेरिस सम्झौताको धारा ६ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिने उच्च गुणस्तरका वन कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरिनेछ। सन् २०२७ मा कोर्सियाको दोस्रो चरण सुरु हुने भएकाले विमान कम्पनीहरूलाई ठूलो परिमाणमा कार्बन एकाइ आवश्यक पर्ने हुँदा नेपालका लागि यो जलवायु वित्त भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण अवसर बनेको छ।

  • प्राविधिक तथा वित्तीय साझेदारी: साउथ पोलले कार्यक्रमको प्राविधिक डिजाइन, लगानी संरचना, मिश्रित वित्त परिचालन तथा उत्पादित कार्बन क्रेडिटलाई अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग जोड्ने कार्यमा सहयोग गर्नेछ। यता नेपाल सरकारले नीतिगत संरचना, कार्बन तथा भूमिसम्बन्धी अधिकार र लाभ बाँडफाँटको स्पष्ट प्रक्रिया विकास गर्नेछ।

  • समुदायको हित र जीविकोपार्जन: कृषिमन्त्री गीता चौधरीले सामुदायिक वन संरक्षणमा नेपालको विश्वव्यापी पहिचान रहेको उल्लेख गर्दै यस सहकार्यले वनमा आश्रित आदिवासी, स्थानीय समुदाय, महिला र युवाका लागि दिगो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले पनि पर्वतीय जलाधार संरक्षणमार्फत गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने बताए।

साउथ पोलकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नादिया काद्दुरीले नेपालको वन संरक्षण प्राथमिकतामा निजी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच जोड्न यो सहकार्य कोसेढुङ्गा बन्ने उल्लेख गरिन्। सन् २००६ मा स्थापित साउथ पोलले हालसम्म विश्वभर ८५० भन्दा बढी कार्बन परियोजनामार्फत २० करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याइसकेको छ।

यो पढेर कस्तो महसूस भयो?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Comments





देश $type=triple-post$count=3

समाचार $type=triple-post$count=9

AD

स्वास्थ्य $type=triple-post$count=3

शिक्षा $type=triple-post$count=3

प्रविधि $type=triple-post$count=3